CJP Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ; "ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਸਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਕੰਟੈਮਪਟ) ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ... ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ... ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸੀ।"

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ।"

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-III, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 126/135 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।