CJP Protest: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ" ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਉੱਠਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਉਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ... ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ... ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਅਸਫਲਤਾ' ਵਿਰੁੱਧ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਟ (NEET) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।