ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼: Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਾਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ (Impeachment) ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CEC ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, TMC)ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇਤਾ ਡੈਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
