Centre & Delhi Govt ਵੱਲੋਂ ਸਲੱਮ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਪਹਿਲੇ ਗੇਡ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ; ਜਲਦੀ ਲੱਗਣਗੇ ਟੈਂਡਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਲੱਮ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੇ ਜੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੇ ਜੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਝੁੱਗੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਝੁੱਗੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ 717 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਦਾ ਘੇਵਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
