ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ‘ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ), ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ), ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ‘ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ