ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FCRA ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' (FCRA) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ (ਹਿੱਸੇਧਾਰਕਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਂਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
