CBSE Revaluation Portal: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Supreme Court Revaluation: ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣਗੇ: ਅਦਾਲਤ
CBSE Revaluation Portal: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.68 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
