ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕੀਤਾ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ‘ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਡੀ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਪੂਸਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ’ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਡੀ) ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ‘ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਜ਼’ (ਅਭਿਆਸ) ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਮ ਏ), ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ ਡੀ ਐੱਮ ਏ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਸਕਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ
ਦਿੱਲੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-4 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਕੰਢੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿੱਜ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ) ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

