Uniform Civil Code: 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2029 ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ: Amit Shah
Gen Z ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ
Uniform Civil Code: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੁੰਦ ਵਹਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "9000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ।"
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1951 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ (ਬੇਸਲਾਈਨ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜ਼ੀ (Gen Z) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
