NALSAR ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; BCI ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: CJI
ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੁਲਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਲਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ
ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2026 ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਾਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਖਿਆ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ “ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ” ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
