ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੂੰਜ

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਸੰਧੂ

Charanjit Bhullar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05:12 PM Feb 03, 2026 IST

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6300 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ