ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਖਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਖਾਖਾ) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?’’ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,‘‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
