Ankita Bhandari Case: ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕੌਣ...
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ: ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਰਾਹੁਲ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Ankita Bhandari Case: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪਰ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
19 ਸਾਲਾ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਵਨੰਤਰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

