School Uniform ਮਾਮਲੇ ’ਚ Allahabad High Court ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਹਿਜਾਬ (ਸਕਾਰਫ਼) ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲਾ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ (ਸੁਕੈਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਨੂੰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 19) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕਾਰਫ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ।
