Supreme Court ਨੇ AIIMS ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (reproductive autonomy) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
