AI ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ: CJI Surya Kant
ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AI ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਉਲਰਿਖ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
"ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ AI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ
ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਵਿਚੋਲਗੀ) ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
