ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉੱਤਰੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2003 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐੱਮ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਐੱਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਆਪ’: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।