600 crore scam Delhi: 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਲਾਏ ਬਿੱਲ, ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
600 crore scam Delhi: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (ACB) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGHS) ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਂਗਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (CPA) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਸੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਲੰਘਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਸੀ-ਆਰਮ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਓਆਰਐਸ (ORS), ਸਰਜੀਕਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 230 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੀ-ਆਰਮ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ 340 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ (ORS) ਲਈ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਰਾਂਗਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਗੀਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ (ਫਰਜ਼ੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਫ ਮੈਡ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼', 'ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ', 'ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ', 'ਆਸ਼ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼' ਅਤੇ 'ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਐਕਟਿਵ’ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 2 ਸੀਪੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
