ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ; ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ
ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਸੀ ਫ਼ਾਈਲ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਚੀ ਨਾਮ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ (pending) ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ 25 ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖਿੰਡੇ’ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਬੀ.ਐੱਨ. ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਲੰਬਿਤ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੇਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਬੀ. (ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਕੌਲਜੀਅਮ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ 1,122 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। 304 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 818 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
