2020 Delhi riots: ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

2020 Delhi riots: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ) ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ (Rejoinder) ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। (ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ) 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।