1984 Anti-Sikh Riots: ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ: ਅਦਾਲਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ (ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ) ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ (ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ ਸੀ ਪੀ) ਅਮੋਦ ਕੰਠ ਅਤੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੰਠ ਅਤੇ ਮਨਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੂਰਜ ਰਾਠੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ "ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ" ਸੀ।
