ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜਲਗਾਹ ਦੀ

ਜਲਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ 1971 ਦੀ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਗਾਹ (ਵੈੱਟਲੈਂਡ) ਦਲਦਲੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਤਹਿ ’ਤੇ ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਤਹਿ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਜਲਗਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ) ਜਲਗਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ, ਝੀਲਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਲਗਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਲਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਮੱਛੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਲਾਅ, ਟੋਭੇ, ਛੱਪੜ, ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਲਗਾਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ (ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ) ਉੱਪਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੋਤ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਯੋਗ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਵਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਸੌਦਾ ਜਲਗਾਹ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) 2016 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 1991 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਜਲ ਸੋਮੇ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਹਰੀਕੇ, ਕਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਗਾਹ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ- ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ (ਨੇੜੇ ਪਾਤੜਾਂ), ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਛੰਭ (ਨੇੜੇ ਰਾਹੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਛਾਂਗਲੀ ਛੰਭ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਗਾਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ।

ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੰਬੋ ਚੋਅ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 3200 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਝੀਲ ਧੂਹੜ, ਦੁਗਾਲ, ਪਾਤੜਾਂ, ਚੁਨਾਗਰਾ, ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ, ਹਰਿਆਊ ਕਲਾਂ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੇਲਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੀਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਹ ਝੀਲ 28 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਨਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ।

ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਤੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਰੋਡ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਝੰਬੋ ਚੋਅ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੀ ਐੱਲ ਵਰਮਾ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਝੀਲ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਢਲਾਨ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 6300 ਏਕੜ ਇਲਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੀਲ ਨੂੰ ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੀਲ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੀਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਖੈਰ! ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 81463-44112