ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ...

31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ, 1871 ਰੱਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ।

ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬਕਤਰੀਆਂ ਹਾਂ?’’

ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 1993 ਦੀ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਜੇਬਕਤਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ‘ਐੱਚਿੰਗ ਗੰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਜੇਬਕਤਰੀ’ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’

ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ, 1871’ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਸ ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸੋ (CASO) ਵਰਗੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸੋਧ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ... ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।’’

ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਰਾਦਾਤਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ ਸਾਂਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ (ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਾਂਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰਿੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਰਿੰਮੀ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ, ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।’’ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰੋਹਟੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੂਆਜੀ ਸਾਂਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਂਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮ-ਪਲੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਪਨਾਮ ‘ਸਾਂਸੀ’ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਬੂਆਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੂਆਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸੀ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਬਕਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹ-ਮਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ, ਮੰਡੌਰ, ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਘਰੀਆਂ, ਜੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਸੀ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ (300 ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਂਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਤਣਾਅ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹਨ। ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਸਾਂਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ।

ਵੱਡੀ ਸਾਂਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਚਮਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਠੱਪਾ

ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1965 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਾਂਸੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ (habitual offenders) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

1947 ਦੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੌਇਡ ਜੋਨਸ ਨੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1871 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1936 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਵਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਤੱਕ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ (ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।