ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੇਡੀਓ-ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਨ 1951 ਅਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ:

ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਕੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਹਿੰਦੀ’ ਲਿਖਵਾਉਣ। ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ 1961 ਦੇ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ (ਗ਼ਲਤ) ਅੰਕੜੇ ਬਣੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ ਟੀ) ਬਣ ਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਪਾਲ ਬ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।”

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?:

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.11 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 89.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੋਲੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:

ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ: ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ se.census.gov.in ਰਾਹੀਂ ‘ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ’ (Self-Enumeration) ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਨੇ ਆਉਣਗੇ- ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਲਿਖੀਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1961 ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।