ਲੋਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼, ਖੇਤ ਉਦਾਸ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਸਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ-ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1849 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1882 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਪਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੇ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਭਾਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1892 ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ‘ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ’ ਨੇ ‘ਸਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਕਾਸੀਰ ਤਾਦਾਦ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੌਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਕੂਚ ਕੀਆ। ਜਿਨਹੋਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਫ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਹਰਿਆਲੀ ਔਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾ ਰੂਪ ਦੀਆ। ਯੇਹ ਧਰਤੀ ਫ਼ਸਲੋਂ ਕੇ ਮੋਤੀ ਉਗਲਨੇ ਲੱਗੀ। ‘ਬਰਕਤ ਦਰਿਆ-ਏ-ਝਨਾਂ ਦੀ’ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਗੁਟੀ ਪੇ ਉਕਰੇ ਯਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਕੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।”

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ; ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਮੁਰੱਬੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ (ਰਾਹਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਖ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1967-68 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਧਰੀਆਂ (ਬੌਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 78.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਝ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਦਾ ਭੜੋਲਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ; ਜਿੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭੁੱਜਦੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਘੁਲਾੜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ; ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋਤਾਂ (ਹਲ਼) ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ-ਚੌਂਕੇ ’ਤੇ ਪਰੋਲ਼ਾ ਫੇਰ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਤੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2003’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਪਿਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੋਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ (ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ) ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ; ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੀਲਡ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ’ (ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 397 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ (ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ) ਪਾ ਕੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਲਈ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 25,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝਟਪਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਦੋਰਾਹਾ-ਲਾਢੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਲੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 25 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 42.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,000, 1500 ਅਤੇ ਲਗਪਗ 42 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ)। ਖੇਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤ ਕੋਈ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਛੇ-ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ (ਰਕਬਾ) ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ, ਤਿੱਗਣੇ, ਚੌਗੁਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਚੁਰਸਤਿਆਂ (ਚੌਕਾਂ) ’ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ‘ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ’ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਹਥਿਆਉਣ’ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਨ/ਭੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਭਿਆਨਕ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਰੀਂਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ (2026 ਵਿੱਚ) ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 25 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਬਲੀਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ’ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਜੜੇ 24 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰੈਂਡਿਡ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਬੋਝਲ ਹੋ ਗਏ; ਵਿਹਲ ਨੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ (ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ) ਕਾਰਾਂ-ਜੀਪਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੂਪ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਖੇਤ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ।

ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਹਿਜ਼ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ’ ਲੱਗਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੰਤ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਰਕਮ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ-ਲਏ (ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ’ਤੇ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98158-00405