ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੀ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ; ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲਵੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ‘ਰੇਲਵੇ ਬਿੱਲ 2024’ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ (GBR) ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ’ (GBR) ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ।

ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਟਰੇਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (TOCs) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ TOCs ਨੇ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਈਅਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਵੇਲਜ਼ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਕੌਟਰੇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੌਟਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇਜ਼ (GBR) ਦਾ ਗਠਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੇਲ’ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੇਲ, ਟਰੈਕ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜੀ ਬੀ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (RMT, ASLEF, TSSA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਸਤੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੂਹ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੀਪਲ ਨੌਟ ਪਰੌਫਿਟ’ ਭਾਵ ਕਿ ਰੇਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ’ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੀ ਬੀ ਆਰ’ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਐਮ ਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਕ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ’ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 0744-2891733