ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ?’ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਾਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਚ ਕੈਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇ-ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਵਾਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ: ਬਣਤਰ, ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ’ (ਕਾਸਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਦਿਅਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੰਡ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਊਚ-ਨੀਚ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਤ੍ਰੀ (ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ) ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ; ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਫਾਰ ਏ ਜਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ: ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਿ ਸਟੇਟ’ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਪੀਪਲ ਨੇਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ) ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾਬੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ, ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋਕਾਈ ਅਸਲ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣ (ਲੋਕਾਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਣ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਗਣਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97795-30032