ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ 

ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।​

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਵਰਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੇ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।

​ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਲਾਂ ਫੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ?

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇੇਆਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਡੇਰਾ ‘ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

​ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

​ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਫਰਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

​ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। (‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, 7 ਨਵੰਬਰ, 2008)। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

​2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

​ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ‘ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

​ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ (100 ਸਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ।

​ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੜੀਓਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

​ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201