ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਾਖ਼, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ਼ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੈ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ’-ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਰੋਲ ਔਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਨ ਅਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 81,000 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 62,40,000 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,70,00,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ ਐੱਸ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ? ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।’’

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ’ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰੜਾ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ, ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੂਹ, ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ-ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਟੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਖ਼ੈਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਢੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਵਾਕਈ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।