ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

‘ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਾਂ 148ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 94ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 119ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 125ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੀ 106ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਨੇ 1910 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1975 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਤੱਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 76.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸੀ। ਕੇਵਲ 7 ਔਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2019 ਵਿੱਚ 68.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 72.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 83 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 78 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 74 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ’ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ‘ਵਿਮੈੱਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22957