ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ?

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਮੇਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸੰਮੇਲਨ’ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਮੋਹ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬੀ ਜੌਰਜ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ, ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਣ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ), ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ Norway ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘Wordle’ ਖੇਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਛੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅੱਖਰ (ਆਰ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ‘NO WAY’ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰੂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ (ਰੂਸ-ਚੀਨ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਗ’ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ (ਰੂਸ) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਿਆ। ਜਦੋਂ 1958 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਬੋਰਿਸ ਪਾਸਤਰਨਾਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਵਾਗੋ’ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ?’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਹਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੀ ਰੁਕੇ)। ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੱਗੂ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ (ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੀਫ (ਗਊ ਮਾਸ) ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਟਕਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੋ’। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਾਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੋ’ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚਾਣਕਿਆ’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਡੇਂਗ ਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੀ; ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।)

ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਸੀਨੀਅਰ ਕੂਟਨੀਤਕ) ਸਿਬੀ ਜੌਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਕੇਰਲਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਨ ਇਸਾਈ, ਮੋਪਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਰ ਇੱਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ) ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

* ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।