ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ?

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਈ 2026 ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਹਨ- ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਘਟੀ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਸੀ), ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਲਗਪਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਪਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਇਹ ਉਪਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵਣਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਫੌਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਲਾਂਘਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਂ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੰਗੜੀ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਵਸਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ/ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਨਿਰੋਲ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740