ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਏਨਾ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦੈ ?
ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ-95’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ...
ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ-95’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਕਥਾਨਕ, ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੰਬ ਲਏ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਫਰੀਲਾਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੰਨਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’, ‘ਵੈਰਾਇਟੀ’ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੌਲੀਵੁੱਡ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੀ-5 ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਜ਼ੀ-5 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗਰਾਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀ-5 ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਧਰ, ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੂਰ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਲਈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਔਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਰੀਵਾਇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਚ 21 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਮ ’ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਕੀਲ ਬਦਲੇ। ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਫਿਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।’’ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।’’
ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ? ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬੌਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੌਨੀ ਸਕਰਿਊਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 21 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ 21 ਤੋਂ 85 ਕੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।’’ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ‘‘ਤ੍ਰੇਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਏਨਾ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦੈ?’’ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੁਣੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ’ਚ 16 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 37 ਹੋਰ ਕੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਲਮ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਡੱਬੇ ’ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੰਤ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ!

