ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਨੀ ਪਾਲ ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਸੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. (ਵਿੱਤ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੀ.ਟੈੱਕ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕ ਬਿਓਰਾ ਕਾਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ., ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਮਾਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੀਲਾ ਕਰਨਗੇ! ਕਰਨਜੋਤ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੁਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਸਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਅਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ 2012-13 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਜ਼ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮੀਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਡ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90:10 ਵਾਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ 60:40 ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2017-18 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 750 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੁੱਲ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2019 ਦੌਰਾਨ 1856 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਤੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ 2016 ਵਿਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ 106 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ 505 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ 55.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱਥ ਚੁਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 16.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਦੱਸੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਖਲੇ ਦਰਸਾਉਣ, ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਐਨੇ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 55 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 16.91 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਕੇ 38.09 ਕਰੋੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰੋੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੜਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਨਾਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ 2012-13 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ।
ਸਾਲ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਖਰਚਾ ਵਾਧਾ
2010-11 707 3,13,72,315/- –
2011-12 873 3,91,09,498/- 25%
2012-13 5864 26,48,63,720/- 700%
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 2013 ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2013 ਵਿਚ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੈਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐੱਸ. ਸੂਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਿਲ 780.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 208 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 207 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ। 2017-18 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ 567 ਕਰੋੜ, 2018-19 ਦਾ 437 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਦਾ 437 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1856 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੋ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ।
- ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ!
- ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
- ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।