ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀ ਸਰਜੀਓ ਮਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1929-39 ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ (ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ) 1944 ਵਿਚ 44 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਆਈਬੀਆਰਡੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ।
1960ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ-2022) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ (ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ) ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 55% ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 0% ਤੋਂ 1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਉਂ ‘ਅਨੋਖਾ ਮੁਦਰਾ ਯੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 455 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 1136 ਟਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਬੈਂਕ, ਐਚਐਸਬੀਸੀ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਆਨ ਜਾਂ ਰੈਨਮਿਨਬੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੁਦਰਾ- ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਯੇਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਕ ਮੁਲਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਵਿਫਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਆਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਹਨ। ਯੂਆਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਿਰੀਖਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਹ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੇਸਟਿਅਨ ਹੌਰਨ, ਕਾਰਮੇਨ ਰੇਨਹਾਰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਟ੍ਰੇਬੇਸ਼ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਵੀਊ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਵਰਤਣ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਕੋਰੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ; ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਘੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪਹਿਲਵਾਨ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 23 ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਰਾਹੁਲ, ਮਮਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ...
ਯੂਪੀ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੱਤਿਆ
ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ; ਘਟਨਾ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ...
