ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੋਢੀ

13 ਜੁਲਾਈ 1983 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦੂ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (ਭਾਗ ਦੋਇਮ) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ’ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਆਖਿਆ- “ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਇੰਦੂ ਆਨੰਦ) ਜੋ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇਐੱਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ’। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਜਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜੁਲਾਈ 1983 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰ ਦੱਤ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਸਨ) 23 ਫਰਵਰੀ 1996 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਝਾਗਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦੂ ਆਨੰਦ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਗਭਰੀਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਐੱਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ‘ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ’। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

* ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ

ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

49 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ

ਸ਼ਹਿਰ

View All