ਕਰਣਹਾਰ ਜਦ ਸੌਂ ਗਏ...

ਕਰਣਹਾਰ ਜਦ ਸੌਂ ਗਏ...

ਗੁਰਚਬਨ ਜਗਤ

ਗੁਰਚਬਨ ਜਗਤ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਨੇਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਲੰਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਈਸੀਯੂਜ਼, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ। ਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ- ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਆਈਬੀ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਆਦਿ) ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਅਬੱਧ ਨ੍ਰਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਹਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All