ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ: ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?

ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ (ਹੈਂਡਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ (ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ, ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਆਮ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਯੂ ਪੀ ਆਈ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਗਏ ਲਗਪਗ 22,495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਕੋਡ (+91) ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ; ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਦਲ। ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਲੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੈਂਡਲ (ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (ਵੈਰੀਫਾਈਡ) ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਸਲ ਖਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ’ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ) ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ (ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ‘rbi_verify’ ਜਾਂ ‘modi’ ਵਰਗੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਟਾ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਸਰਚ ਜਾਂ ‘ਆਟੋ-ਕੰਪਲੀਟ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਮੈਟਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੈਂਟਰ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਹੀ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਕੀਅ’ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮਾਡਲ (ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ) ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।