ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਲਮੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾਇਰੇ (ਡੋਮੇਨ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ।

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੋ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਵੇਗੀ?

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201