ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ : The Tribune India

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਦੁਧ ਬਿਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਾਹੀ॥

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1867 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋਂ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਲੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦਾ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1867 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 15021 ਮਿਤੀ 05.02.1868) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ’ਤੇ 1873 ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ-1873 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਲ 1925, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ, ਦਜ਼ਲਾ (ਟਿਗਰਸ) ਤੇ ਫਰਾਤ (ਯੂਫਰੇਟਸ) 1923 ਟਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿੰਧ (ਇੰਡਸ) 1960 ਯਾਂਗ ਸੀ ਕਿਆਂਗ ਅਤੇ ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ 1896 ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ/ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। 1896 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 1931 ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1952 ਦੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਲਈ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕੰਢਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ; ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-1959 ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 262 ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ 1956 ਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1921 ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ 1918 ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ 56 ਮਦ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 17 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 32 ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਤ 23.02.1972 ਦਾ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 10/1/1969 ਮਿਤੀ 16.10.1969) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਪਸੂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਘੱਗਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਂਗਰੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ। ਯਮੁਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਆਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਗਰਦਾਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਕਿ 1960 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ (33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ (80 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ 6,20,60,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ 125 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1.11.1966 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 18 ਮਈ 1967 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1969 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ 3.04 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 1975 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਮ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

*ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।

*ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ- 1966 ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਐਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0.12 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1981 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 1981 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1955 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ 1969 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ, ਨਾ ਹੀ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਘਸੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੋ-ਧਿਰੀ ਗਲੱਬਾਤ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All