ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਟਕਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ‘ਨਿਰੋਲ ਤਾਕਤ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ’ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ 1973 ਦੇ ‘ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ‘ਵਖਰੇਵੇਂ, ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ’ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ‘ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਔਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਹਾਰਡੀ ਡਿਲਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਿੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ’। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ, ਗਾਜ਼ਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਪਿਛਲਖੁਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਤਨ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਤਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।’’ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਭਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੰਜਮੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਧਰੁਵਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ।