ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਢੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਨਿਤ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹਥ ਨਾ ਧੋ ਬੈਠੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਥੇ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 11 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹੋ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ! ਜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328