ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ: ਕੀ ਟਰੰਪ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ’ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 100,669 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 4,992 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 19.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਰਾਕ ਤੋਂ, 17.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ, 16.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, 11.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ ਏ ਈ, 6.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 5.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, 4.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗੋਲਾ, 3.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ, 3.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 2.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਲਗਪਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਢੁਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ’ ਛੇੜਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰੋਪ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ; ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧ (49 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ- ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਇਕਤਰਫਾ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਪਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇ 11 ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਭਾਈਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਪਲਾਈਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੰਪਰਕ: 94642-25655