ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਿਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1927 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਅਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਆਇਆ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਪਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।

1977 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। 1980 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ 1991 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਲ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All