ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਰੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2039 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 99 ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਝੀਲ, ਡੈਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ 1955 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦੂਜੀ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79, 80 ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1870, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀ ਯਮੁਨਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 56 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਬਿਆਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਹਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ ’ਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਗਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾੜਮੇਰ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40-50 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1994 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਘਾ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਤਵਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੈਰਾਜ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ- ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

*ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ।

ਸੰਪਰਕ: 84279-92567