ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸਾਕਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਆਦਿ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਹ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਖਾਤਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਅਂਾ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਤੇਈ, ਕੁੱਕੀ, ਪੈਤਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ- ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ (ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ) ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਆਮ ਚਲਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ) ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ।