ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ : The Tribune India

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰਤ (decentralized) ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਕਬੰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਛੋਟੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਣ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜੰਗਲਾਤ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ, ਬਾਲਣ ਤੇ ਚਾਰਾ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਬੇੜੀਆਂ, ਜਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਤਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ, ਟੋਲ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੰਮਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ/ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਿਆਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਮਾਮਲੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਡਿਟ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟੀਮ ਕਾਰਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਢੰਗ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਬਤ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲਜ਼ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98962-54155

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All