ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਤੁਰੰਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਛੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 301 (340) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ 52% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ 1992 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 15%, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 7.5% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15-20% ਸਮਾਜ ਨੂੰ 50% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31.3% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 32% ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ 32% ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 14% ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣ! ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਛੜੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹੇ ਸਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਕੈਗ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-00610