ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ

ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2021 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਲਈ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਤਕੀਂ ਪੱੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਤਕੀਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਐੱਮ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38 ਤੋਂ 42 ਤੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਉਕਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 41.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸਭ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 4.9 ਲੱਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ 22.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ- ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ (ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੁਲਰ ਫਰੰਟ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੇ ਸਨ) ਵਧ ਕੇ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖਿਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਫੁਰਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ’ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ‘ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਨਤੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ‘ਏ ਜੇ ਯੂ ਪੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ। ਏ ਜੇ ਯੂ ਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਲਗਪਗ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ‘ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਏ ਜੇ ਯੂ ਪੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਾੜਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

*ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ।