ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਗੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਕੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਣਕਿਆਸੀ’ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’ (ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਪਰਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੱਸ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿਚਲਾ ਤੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ’ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਮਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਉਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇੰਨੇ ਰੰਗੀਨ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। (ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ‘ਕਾਲੇਪਾਣੀ’ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਨਿਰੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਦਾਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ।

ਚਲੋ ਮੁੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ (ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂੁਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ’ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ‘ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਇਨਾਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ‘ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ‘ਕੁੱਖਾਂ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੂਰਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਪਈ ‘ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੇਤਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ’? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ: ‘‘ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ।’’

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ।